Farming communities feel the pangs of Covid-19 pandemic: Urgent remedial action sought to contain damages

By Nitin Mittal – Founder & CEO, SOLV

While the mustard adds a green-yellow lush to the fields and the wheat turns golden, this harvest season is singing a different tune for the farmers across India. Amidst the Covid-19 pandemic led shutdowns, flavours of this Baisakhi and the New year, painfully sown by the farming community have failed to reach us. 

Agriculture is the primary source of livelihood for about two-thirds of India’s population. Agriculture, forestry and fishing added a Gross Value of ₹18.55 lakh crore in FY19. Now, India is pegging to harvest a record wheat production of 106.21 million tonne in 2019-20, as per the latest government data.

The nation-wide lockdown though has put our farmers in a dilemma.

·       Labour cannot come to reap at such a crucial time of crop harvest and lack of skilled labour is adversely impacting their agricultural operations

·       Farmers are attempting to harvest and thresh the crops on their own to avoid the crop from withering away

·       Storing and selling the produce will also become a problem after harvest

Farmers are now resorting to measures like ‘off-market’ sale or ‘sell-from-farm’, as it will help them manage their funds by –

·       Cutting down on transportation cost

·       Avoiding commission and other labour charges incurred at APMCs

The need of the hour is for the government to urgently introduce a fool-proof strategy to deal with the situation to avoid any further wastage of the harvest crop, likely to shoot-up the country’s food inflation soon.   

Measure currently taken by the government to support farmers are aplenty but lacking in nature of urgency and on-ground implementation & communication of lock-down enforcement. 

·       Exemption of farming operations: The government has exempted farming operations, farm workers, mandis and procurement agencies, sowing-related manufacturing and packaging units of fertilisers, from the lockdown rules.

·       Ensuring safety and hygiene: ICAR, the government’s agri-research body, has asked farmers to practice social distancing and safety precautions on the farm – while handling machines and with labours in the field. In case, the farmers face any issues in managing crops or livestock, they can consult agri-scientists in Krishi Vigyan Kendras (KVKs), ICAR research institutes and state agricultural universities.

·       PM Kisan Scheme: Government will transfer ₹2,000 under PM-Kisan scheme to 8.69 crore farmers in April to provide relief to farmers affected due to the coronavirus lockdown. As the farmers already receive ₹6,000 per annum from PM-KISAN, they will now be given the first instalment of that as a front-load in April.

·       Supply chain movement: The home ministry has set some standard operating procedures for delivery of essential services through ecommerce to ensure supply. This includes ration units dealing with food, groceries, fruits, vegetables, milk products. It will help farmers sell their produce, while maintaining the availability of essential goods in the large organised retail stores and e-commerce companies.

About 1,900 wholesale fruit and vegetable mandis have started functioning smoothly after the govt took measures to normalise the supply during the lockdown.

·       Regular monitoring and coordination: Mother Dairy’s Safal vegetable outlets in Delhi, Sufal Bangla retail outlets in Kolkata, Hopcoms retail outlets in Bengaluru and similar outlets in Chennai and Mumbai will monitor the movement of supplies and coordinate with local administration. Control rooms have been set up at mandis to intervene and coordinate with local police, district collector and transport association.

·       Procurement by State Govt: Punjab Agriculture Secretary Kahan Singh Pannu assured farmers that the State government will allow harvesting, and will procure every grain from the market.

Some urgent mitigation mechanisms that can be mobilized by the government

·       There are about 6,900 wholesale mandis in India, including the ones selling grains, vegetables and fruits. Only 1900 of those are operative. It is important to activate most of them during the time of harvest to ensure supply meets demand.

·       Reduction in labour force is affecting production, processing of crops, leading to a loss of income and perishable produce; labor force must be equipped with protection like khadi masks procured from handlooms and incentivized to get back to work

·       Restriction on people’s movement may disrupt distribution too, as seasonal agricultural workers that constitute over 120 million or more are estimated to migrate from rural areas to urban labour markets and farms, are not migrating.

·       Encourage food majors to procure directly from farmers or generation of other means, such as e-Nam to help farmers trade directly.

. Regulations for Ecommerce and logistics players involved in fixing supply chain issues need to be directed from the center and adopted at state-level instead of the district-led calls that are proving to be a deterrent in speedy and hassle-free movement of essential goods.

E-NAM Mandis

To support the off-market selling option, e-NAM is coming across as useful platform.

It is an online trading platform for agricultural commodities in India that facilitate farmers, traders and buyers with online trading and smooth marketing of their produce.

Amid these difficult times of the coronavirus led lockdown & social distancing, National Agriculture Market (e-NAM) is playing a vital role in promoting the agriculture trade across nation. Traders and food majors can procure produce directly from farmers on this e-mandi/platform, ensuring:

·       Social distancing – trading, invoicing and payment, everything takes place online

·       Competitive price for farmers – the selling price is decided by the competition and not by intermediaries

·       Better reach – sellers get better reach to markets across the state

·       Real time information – buyers can get real time information on trade, price and commodities

In order to create awareness about e-NAM platform, organisations such as CSC e-gov, Panchayats, citizen service centres, etc can be leveraged by the government.  

Originally published here.

Views also published in Indore Samachar, dated Apr 7, 2020. Read here.

कृषक समुदाय पर कोविड-19 महामारी का कहर: नुकसान रोकने के फौरी उपायों की माँग

जबकि खेतों में हरी-पीली सरसों झूम रही हैं और गेहूं की बालियाँ पाक कर सुनहरी हो उठी हैं, पूरे भारत में किसानों के लिए इस बार कटाई का मौसम बदला-बदला है। हालांकि, कोविड-19 महामारी के कारण बंदी के चलते किसानों द्वारा बड़े मेहनत बोये अनाज का स्वाद इस बार की बैशाखी में हमें नहीं मिल पाया।

खेती भारत की लगभग दो-तिहाई आबादी के लिए आजीविका का प्राथमिक स्रोत है। वित्तीय साल 2019 में कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन से अर्थव्यवस्था में 18.55 लाख करोड़ रुपये की वृद्धि हुयी थी। अगर हम नए सरकारी आंकड़ों को देखें, तो अभी भारत 2019-20 में रिकॉर्ड 106.21 मिलियन टन गेहूं कटाई के लिए तैयार है।

लेकिन देशव्यापी बंदी ने किसानों को दुविधा में डाल रखा है।

  • फसल की कटाई के ऐसे अहम वक्त में मजदूर नहीं मिल सकते और कुशल श्रमिकों की कमी उनके कृषि कार्यों पर प्रतिकूल असर डाल रहे हैं।
  • फसलों के गिरने या मुरझाने से रोकने के लिए किसान खुद ही फसल की कटनी और दौनी की कोशिश कर रहे हैं।
  • फसल कटाई के बाद इसका भंडारण और बिक्री भी एक समस्या बन जाएगी।

ऐसे में, किसान ‘बाजार से बाहर’ बेचने या सीधे ‘खेत से बेचने’ के विकल्प ढूंढ़ रहे हैं, क्योंकि इससे उन्हें कुछ इस तरह अपनी पूंजी के प्रबंधन में मदद मिलेगीः

  • परिवहन लागत में कटौती करना
  • एपीएमसी में किए गए कमीशन और अन्य श्रम शुल्कों से बचना

आगे फसल की बरबादी को रोकने के लिए वक्त की यही मांग है कि सरकार इस स्थिति से निपटने के लिए एक विश्वसनीय रणनीति पेश करे ताकि फसल की आगे बर्बादी और देश में खाद्यान्न की कीमतों में उछाल की आशंका से बचा जा सके। 

किसानों की मदद के लिए सरकार ने कई सारे कदम उठाए हैं, लेकिन इसको लागू करने की तत्परता में कमी है और जमीनी-स्तर पर क्रियान्वयन में कमी है और कमी है देशबंदी के अमल के संवाद में।

  • खेतिहर कामों में छूट :  सरकार ने खेतिहर कामों में छूट दी है। खेतिहर मजदूरों, मंडियों और खरीद एजेंसियों, बुआई से जुड़ी खादों के निर्माण व पैकेजिंग इकाइयों को बंदी के नियमों से मुक्त रखा गया है।
  • सुरक्षा और स्वच्छता सुनिश्चित करना : सरकार का कृषि-शोध संगठन आईसीएआर ने किसानों को खेतों में सामाजिक दूरी और सुरक्षा संबंधी ऐहतियात बरतने को कहा है, मशीन चलाते हुए भी और खेतों में मजदूरों के साथ भी। इन मामलों में किसानों को फसल-प्रबंधन या पशुपालन में कोई दिक्कत होती है, तो वे कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके), आईसीएआर शोध संस्थानों और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों में संपर्क कर सकते हैं।
  • प्रधानमंत्री किसान योजनाः अप्रैल में 8.69 करोड़ किसानों को सरकार पीएम-किसान योजना के तहत दो हजार रुपये देगी, ताकि कोरोना वायरस  के कारण हुए देशबंदी से किसानों को राहत मिले। वैसे ही, पीएम-किसान योजना से हर साल किसानों को 6000 रुपये मिलते हैं, उन्हें अब अप्रैल में छूट के तौर पर इसकी पहली किस्त दी जाएगी।
  • आपूर्ति शृंखला की आवाजाही : गृह मंत्रालय ने आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ई-वाणिज्य के माध्यम से जरूरी सेवाओं की आपूर्ति हेतु कुछ मानक संचालन प्रक्रिया स्थापित किए। इसमें खाद्य, किराने के सामान, फल, सब्जी, दूध उत्पाद से जुड़ी राशन इकाइयां शामिल हैं। इससे किसानों को अपने उत्पाद बेचने में मदद मिलेगी। वहीं, इससे ई-कॉमर्स कंपनियों और बड़ी संगठित खुदरा दुकानों में जरूरी सामान की उपलब्धता बरकरार रहेगी।

बंद के दौरान आपूर्ति सामान्य करने के सरकारी उपायों के बाद फलों और सब्जियों की करीब 1900 मंडियां सुचारु रूप से काम कर रही हैं।

  • निरंतर निगरानी और समन्वय : दिल्ली में मदर डेरी की सफल सब्जी दुकानें, कोलकाता में सफल बांग्ला दुकानें, बेंगलुरु में हॉपकम्स खुदरा दुकानें और चेन्नई और मुंबई में इसी तरह की दुकानें स्थानीय प्रशासन के साथ आपूर्तियों के संचार और समन्वय पर निगरानी रखेंगी। स्थानीय पुलिस, जिला कलेक्टर और परिवहन संगठनों के बीच सुचारू संपर्क और समन्वय के लिए मंडियों में कंट्रोल रूम बनाए गए हैं ।
  • राज्य सरकारों द्वारा खरीदः पंजाब के कृषि सचिव काहन सिंह पन्नू ने किसानों को भरोसा दिलाया है कि राज्य सरकार कटाई की इजाजत देगी और बाजार से हर अनाज को खरीदेगी।

कुछ फौरी राहत व्यवस्थाएं, जो सरकार द्वारा चलाई जा सकती हैं –

  • भारत में करीब 6,900 थोक मंडियां हैं, इनमें अनाज, सब्जी और फल की मंडियां भी हैं। इनमें से 1900 मंडियां चालू हैं। फसल-कटाई के दौरान मांग के अनुरूप आपूर्ति सुनिश्चित हो, इसके लिए ज्यादातर मंडियों को चालू करना महत्वपूर्ण है।
  • श्रम शक्ति में कमी उत्पादन और फसल-प्रसंस्करण पर असर डाल रही है। इससे आमदनी में कमी होगी और खराब हो जाने वाले उत्पादों को भी नुकसान पहुंचेगा।
  • लोगों की आवाजाही पर पाबंदी से वितरण भी प्रभावित हो सकता है, क्योंकि 12 करोड़ या इससे ज्यादा मौसमी खेतिहर मजदूर हैं, जो देहात से शहरी श्रम बाजार की ओर पलायन कर चुके हैं। अब वे लौट नहीं रहे हैं।
  • एपीएमसी के एकाधिकार को भी समाप्त करने की आवश्यकता है और किसानों को सीधे व्यापार करने में मदद करने के लिए ई-नैम जैसे अन्य तरीकों से सीधे किसानों से खरीद करनी होगी, इसके लिए खाद्य-कंपनियों को प्रोत्साहित करने की जरूरत है।

ई-एनएएम मंडियां

बाजार से बाहर बिक्री विकल्पों को समर्थन देने में ई-एनएएम एक उपयोगी मंच है।

यह भारत में कृषि-उत्पादों के लिए एक ऑनलाइन बिक्री विकल्प है, जो किसानों, व्यापारियों और खरीदारों के बीच उपज की ऑनलाइन बिक्री और सुचारु विपणन की सुविधा प्रदान करता है।

सोशल डिस्‍टेंसिंग और कोरोना वायरस से देशव्यापी बंदी की इस विषम घड़ी में, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट (ई-एनएएम) देश भर में कृषि व्यापारों को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। व्यापारी और खाद्य-कंपनियां इस ई-मंडी या इस ई-मंच से सीधे खरीदारी कर सकते हैं। इससे निम्नलिखित उद्देश्य सुनिश्चित होते हैं –

  • सोशल डिस्‍टेंसिंग – व्यापार, रसीद-चालान और भुगतान, सब कुछ ऑनलाइन होता है।
  • किसानों के लिए प्रतिस्पर्द्धी मूल्य – बिक्री मूल्य प्रतिस्पर्द्धा द्वारा तय होता है, न कि बिचौलियों द्वारा।
  • बेहतर पहुंच – राज्य भर के बाजारों में विक्रेताओं को बेहतर पहुंच मिलती है।
  • वास्तविक समय में जानकारी – खरीदारों को व्यापार, मूल्य और सामान वगैरह की वास्तविक समय में जानकारी मिल जाती है।

ई-एनएएम प्लेटफॉर्म के बारे में जागरूकता फैलाने के क्रम में, सीएसई ई-जीओवी, पंचायतों, नागरिक सेवा केंद्रों आदि संगठनों का लाभ सरकार द्वारा उठाया जा सकता है।

SOLV’s article as published in Indore Samachar, dated Apr 7, 2020

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